लेखक : कर्मलाल परियार

वि.सं.२०२० मै जातीय छुवाछुत हटाउने प्रावधान कानुनमौजिम गरिएको थियो । तर राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व वर्गलाई छुवाछुत अन्त्यै व्यवहारमा दलित समुदायमाथि विभेद कायम नै रह्यो । जाति एवम् पातिजन्य मनोमस्तिष्कताको क्षेत्रमा समेत जातीय विभेद तथा छुवाछुत चरम रूपमा रहिरहेको । वि. सं २०६३ सालको संविधानले सार्वजनिक स्थानमा जातीय छुवाछुत गर्नलाई दण्डनीय हुने भने तापनि निजी स्थानको विषयमा केही व्यवस्था गरेन ।
नेपालमा जातीय विभाजनको इतिहास राज्यसत्तासँग गाँसिएको छ । यससम्पको अन्य र सामन्तवादी व्यवस्थाको उदयसँगै श्रम, सीप र पेशाका आधारमा विभाजन गरिएको परौँखी श्रमिक समुदायलाई दण्ड र राज्यको नजरअनुसार क्रमशः कमजोर बनाइयो । त्यसै क्रममा वि.सं.१९९७मा प्रजामण्डल 'शुक्रराज' लगायत वि.सं.२००७ मा जारी गरेको मुलुकी ऐनले समाजलाई पनि चलन -चल्ती र छुत -अछुत विभाजन गर्दै जातीय छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता दियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवासुविधाबाट वञ्चितपनको समय हुँदै पछाडि पारिएको अमानवीय व्यवहारले अझै पनि वैज्ञानिक चिन्तनको युगलाई लज्जित मात्र होइनन् बेहद चुनौती दिइरहेको छ ।
दलित समुदायको मुक्ति र समानताको लागि विद्रोह हुँदै महत्वपूर्ण सहर्षहरू सम्पन्न भएका छैनन् । सहर्षबाट प्राप्त उपलब्धि पनि कम छैनन् । तर ती अधिकारहरू सबैले प्रयोग गर्नसक्ने गरी व्यवहारमा अझै पर्याप्त प्रतिबद्धता दिनुपर्ने देखिन्छ । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि बनेको संविधानले दलितले पढ्न पाउने व्यवस्था पहिलोपटक गरे तापनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।
वि.सं. २०२० मै जातीय छुवाछुत हटाउने प्रावधान कानुनमौजिम गरिएको थियो । तर राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व वर्गलाई छुवाछुत अन्त्यै व्यवहारमा दलित समुदायमाथि विभेद कायम नै रह्यो । जाति एवम् पातिजन्य मनोमस्तिष्कताको क्षेत्रमा समेत जातीय विभेद तथा छुवाछुत चरम रूपमा रहिरहेको । वि.सं. २०६३ सालको संविधानले सार्वजनिक स्थानमा जातीय छुवाछुत गर्नलाई दण्डनीय हुने भने तापनि निजी स्थानको विषयमा केही व्यवस्था गरेन । एकातिर सर्वहारा जातीय, वर्णीय तथा लैङ्गिक उत्पीडन, असमानता र विभेद अरु उस्तै हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरूप २०६२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्धले समाजमा नयाँ ढंगले परिवर्तनको वातावरण निर्माण गर्यो । युद्धको क्रममा दलित समुदायले
समानताका लागि साँघो उक्लंदै, बाँच्ने, खेल्ने, लड्ने अवसर पाए ; जनमुक्ति सेना, जनसरकारका जिम्मेवारीका अवसर तथा अन्तरजातीय विवाहदेखि दलित समुदायमा मात्र नभई धर्म, वर्ग, लिङ्ग सबै - सबै पक्षीय विभेदको चपेटामा पुगेको थियो ।
यथा परिवर्तनको परिणामस्वरूप २०६३ पछि निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाज उन्मुख समावेशी व्यवस्था स्थापित भयो । २०६३ को शान्ति सम्झौतापश्चात बनेको सरकारले वि.सं.२०६३ चैत्र २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो र त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता लगायतका प्रगतिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अभियानहरू २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भयो । नेपालको संविधान निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुतको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्थाका साथै धारा २४, धारा ४० ले दलित समुदायको हक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, राज्यका सबै तह-तहमा नीति निर्माण, स्रोतसाधन वितरण, अवसर उपलब्धता र राजनीतिको दलित समुदायको अर्थपूर्ण र सम्यक् सहभागिता अझै पर्याप्त हुन नसके भन्ने प्रश्न उठ्दछ ।
त्यसैले, दलित समुदायलाई सशक्त, आत्मनिर्भर र सचेत बनाउन राज्यले विशेष प्राथमिकतासहित दीर्घकालीन र प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ ।